नई दिल्ली | 27 मार्च 2025 – केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार किसानों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस दिशा में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों से फसलों की खरीद भी की जा रही है।
दलहन में आत्मनिर्भरता हमारा संकल्प
श्री चौहान ने कहा कि दलहन में आत्मनिर्भरता हमारा संकल्प है और इसी संदर्भ में तूर (अरहर) की खरीद प्रमुख उत्पादक राज्यों में की जा रही है, जिससे इसमें तेजी आई है। घरेलू उत्पादन बढ़ाने, किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने 2024-25 खरीद वर्ष के लिए राज्य उत्पादन का 100% तूर, उड़द और मसूर खरीदने की मंजूरी दी है।
PM-ASHA योजना 2025-26 तक विस्तारित
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बजट 2025 में घोषणा की थी कि 2028-29 तक राज्यों में 100% तूर, उड़द और मसूर का उत्पादन खरीदा जाएगा। इसके तहत खरीफ 2024-25 सीजन में तूर (अरहर) की खरीद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत स्वीकृत की गई है।
कर्नाटक सरकार ने किसानों के हित में खरीद अवधि 90 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन और बढ़ाकर 1 मई तक कर दी है।
MSP पर खरीद जारी
श्री चौहान ने बताया कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में NAFED और NCCF के माध्यम से MSP पर खरीद जारी है। 25 मार्च 2025 तक, इन राज्यों में कुल 2.46 लाख मीट्रिक टन तूर (अरहर) खरीदी गई, जिससे 1,71,569 किसानों को लाभ हुआ है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तूर का मूल्य वर्तमान में MSP से अधिक चल रहा है।
100% तूर की खरीद का संकल्प
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि भारत सरकार किसानों से 100% तूर की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है। इसी प्रकार रबी विपणन सीजन (RMS) 2025 में चना, सरसों और मसूर की खरीद को मंजूरी दी गई है।
RMS 2025 के लिए कुल स्वीकृत मात्रा:
चना: 27.99 लाख मीट्रिक टन
सरसों: 28.28 लाख मीट्रिक टन
मसूर: 9.40 लाख मीट्रिक टन
तमिलनाडु में कोपरा (मिलिंग और बॉल) की खरीद को भी मंजूरी
राज्य सरकारें MSP से कम पर खरीद रोकें
श्री चौहान ने राज्य सरकारों से अपील की कि वे यह सुनिश्चित करें कि MSP से कम पर कोई खरीद न हो। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसान NAFED और NCCF पोर्टल का उपयोग कर आसानी से पंजीकरण कर सकें और प्रक्रिया सरल हो।
उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाना है और इसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।"
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