सांसद दरोगा प्रसाद सरोज से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्षेत्र और एयरपोर्ट के नाम पर किसानों की ज़मीन छीने जाने के सवाल को मॉनसून सत्र में सदन में उठाने के लिए किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात किया। पूर्वांचल किसान यूनियन महासचिव वीरेंद्र यादव, सोशलिस्ट किसान सभा राष्ट्रीय महासचिव राजीव यादव, डा. राजेंद्र यादव, श्याम सुंदर मौर्या, राज शेखर, नंदलाल यादव, पूर्व प्रधान अवधू यादव, रामचंद्र, दुर्गा प्रसाद प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे।
किसान नेताओं से वार्ता में सांसद दरोगा प्रसाद सरोज ने कहा कि, लंबे समय से चल रहे किसानों के संघर्ष को सरकारों ने नज़रअंदाज़ किया है। सांसद ने किसानों की ज़मीन बचाने की लड़ाई को लोकसभा में उठाने और साथ ही उनके संघर्ष में शामिल होने का वादा किया।
किसानों ने सौंपे ज्ञापन में कहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए) द्वारा औद्योगिक गलियारे के लिए आज़मगढ़ के सुमाडीह, खुरचंदा, बखरिया, सुलेमापुर, अंडीका, छज्जोपट्टी, वहीँ सुल्तानपुर के कलवारीबाग, भेलारा, बरामदपुर, सजमापुर के किसानों ने जबरन ज़मीन के अवैध सर्वे का विरोध किया है। मार्च 2023 से, ज़िला आज़मगढ़, फूलपुर तहसील के अंडिका ग्रामवासी सरकारी अधिकारियों द्वारा ज़मीन के अवैध सर्वेक्षण के खिलाफ आंदोलनरत हैं। उनके जमीन की माप और सर्वेक्षण बेहद संदिग्ध तरीके से बिना उनको बताए किया जा रहा था और ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध किया। आरटीआई के ज़रिये इन ज़मीन अधिग्रहण से जुड़े सरकार की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर निर्धारित समयसीमा में कोई जवाब नहीं दिया गया। कोई भी जवाब न देना सूचना के अधिकार का सीधा उलंघन है। यहाँ बहुफसलीय छोटी जोत के किसान-मज़दूर की जीविका खेती पर आश्रित है। यह जैव विविधता से भरा क्षेत्र है जहाँ बड़े पैमाने पर पशु-पक्षी, तालाब, पोखरा और लाखों की संख्या में पेड़-पौधे हैं जिनके विनाश से पर्यावरण पर भारी दुष्प्रभाव पड़ेगा। औद्योगिकीकरण से जल-स्तर घटेगा, आसपास की खेती-जीवन प्रभावित होंगे और जनता को प्रदुषण का सामना करना पड़ेगा।
किसान नेताओं ने कहा कि सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से इलाके में विकास होगा। जबकि इस इलाके में खेती जो सबसे ज़्यादा आजीविका देती है सरकार उसके उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की क़ानूनी गारंटी नही कर रही है और बीज, खाद एवं कृषि उपकरण दिन-प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं। बड़े दावों के बीच में सरकार के पास फसलों को तबाह कर रहे आवारा पशुओं को रोकने का कोई उपाय नही है। ग्रामीण रोज़गार गारंटी (मनरेगा) जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और लोगों के आर्थिक मज़बूती के लिए महत्वपूर्ण रहा है उसे मज़बूत न करके जबरन विनाशकारी औद्योगिकीकरण थोपा जा रहा है जो खेती-किसानी ही नही बल्कि गांव को ख़त्म कर देगा। ऐसा ही हाल शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मुलभुत सुविधाओं से जुड़े मुद्दों का है, जिनके प्रति लगातार अनदेखी की जा रही है।
किसानों ने कहा कि आज़मगढ़ जनपद के गदनपुर हिच्छनपट्टी, जिगिना करमनपुर, जमुआ हरिराम, जमुआ जोलहा, हसनपुर, कादीपुर हरिकेश, जेहरा पिपरी, मंदुरी, बलदेव मंदुरी के ग्रामनिवासी आज़मगढ़ एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर 670 एकड़ भूमि के जबरन अवैध सर्वे का 11-12 अक्टूबर, 2022 से विरोध करते हुए अंदोलनरत हैं कि इस परियोजना के लिए ज़मीन नही देंगे। ‘जान दे देंगे, ज़मीन नही देंगे’ के संकल्प के साथ शुरू हुए आंदोलन को समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक नफ़ीस अहमद ने समर्थन देते हुए 6 दिसंबर, 2022 को विधानसभा में किसानों के पक्ष में सवाल उठाया। 2 फरवरी, 2023 को ज़िलाधिकारी आज़मगढ़ से किसान और किसान नेताओं की वार्ता के दौरान ज़िलाधिकारी द्वारा यह कहने कि, आप जन प्रतिनिधि नहीं हैं कि आपके कहने पर एयरपोर्ट विस्तारीकरण की परियोजना वापस ले ली जाएगी। इस संदर्भ से अवगत होने के बाद तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी विधानसभा में किसानों के पक्ष में सवाल उठाया।
