वाराणसी। पिछड़ा समाज व गरीबों को बिटिया की शादी में राहत देने के लिए संचालित व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना को शासन से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही योजना को लेकर लंबे समय से जारी असमंजस की स्थिति समाप्त हो गई है। आवेदन करने वाले अभिभावकों को जांच-पड़ताल के बाद 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
दरअसल, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू होने के बाद व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। ऐसे में आवेदन करने वाले पात्र व्यक्ति जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के चक्कर काट रहे थे। हालांकि शासन स्तर से स्पष्ट न होने की वजह से अधिकारी भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। इससे परेशानी हो रही थी। शासन ने इसे मंजूरी दे दी है। जिले को प्राप्त लक्ष्य 682 के सापेक्ष बजट भी आवंटित कर दिया है। अधिकारियों की मानें तो लक्ष्य बढ़ा तो सभी पात्र आवेदकों को योजना का लाभ मिलेगा, वरना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभान्वित किया जाएगा।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रितेश बिंदल बताते हैं कि शादी अनुदान के लिए ब्लाकों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें 1624 आवेदन अग्रसारित किए गए हैं। मानक के अनुरूप न होने पर 622 आवेदन निरस्त कर दिए गए। वहीं 1260 फार्म अग्रसारण के लिए लंबित हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सत्यापन के बाद सिर्फ 532 लोगों के आवेदन की हार्डकापी मिली है। चयनित लाभार्थियों को 20 हजार रुपये सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके लिए पात्र व्यक्तियों की वार्षिक आय (शहरी क्षेत्र) 56 हजार व ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार निर्धारित है। इससे अधिक आय वाले अपात्र माने जाएंगे।
