नयी दिल्ली (भाषा) । सरकार इस बात को लेकर चिंतित व्यक्त की है कि व्हाट्सऐप के साथ जून से अब तक उसके साथ हुई कई दौर की बातचीत हुई पर कंपनी ने एक बार भी पेगासस हैकिंग घटना का उल्लेख नहीं किया। सरकारी स्रोतों ने इसकी जानकारी दी।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त के साथ प्रश्न उठाया कि यह व्हाट्सऐप संदेशों के स्रोत की जानकारी तथा जवाबदेही तय करने के लिए कोई कदम उठाने से सरकार को रोकने के लिए कंपनी की ओर से कोई अडंगा जैसी चाल तो नहीं है।
सरकार हैकिंग मामले के खुलासे के समय को लेकर भी सवाल कर रही है। यह इस कारण महत्वपूर्ण हो जाता है कि केंद्र सरकार ने देश में सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के उपाय के लिये उच्चतम न्यायालय से तीन महीने का समय मांगा है।
सूत्रों ने कहा कि सरकार दुर्भावनापूर्ण संदेशों की सामग्री के बजाय उसका स्रोत जानने पर जोर देगी।
फेसबुक की स्वामित्व वाली कंपनी व्हाट्सऐप के दुनिया भर में डेढ़ अरब से अधिक उपयोक्ता हैं। इसमें सिर्फ भारत से ही करीब 40 करोड़ उपयोक्ता हैं।
व्हाट्सऐप इससे पहले भी फर्जी खबरों के प्रसार को लेकर सरकार के निशाने पर रह चुकी है।
इस बीच व्हाट्सऐप ने शुक्रवार को कहा कि उसने हैकिंग मामले में ठोस कदम उठाया है और वह सभी नागरिकों की निजता की सुरक्षा की जरूरत पर भारत सरकार का समर्थन करती है।
व्हाट्सऐप के एक प्रवक्ता ने पीटीआई भाषा से कहा, ‘‘हम सभी भारतीय नागरिकों की निजता की सुरक्षा की जरूरत को लेकर भारत सरकार के कठोर बयान से सहमत हैं। इसी कारण हमने साइबर हैकरों की जवाबदेही तय करने के लिये ठोस कदम उठाये हैं और इसी कारण व्हाट्सऐप अपनी सेवाओं के जरिये सभी उपयोक्ताओं के संदेशों की सुरक्षा के लिये प्रतिबद्ध है।’’
हालांकि प्रवक्ता ने यह नहीं बताया कि व्हाट्सऐप ने सरकार के स्पष्टीकरण का जवाब दिया है या नहीं।
उल्लेखनीय है कि व्हाट्सऐप ने सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की वैश्विक स्तर पर जासूसी किये जाने का बृहस्पतिवार को खुलासा किया था। उसने बताया था कि कुछ भारतीय पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस जासूसी के शिकार हुए हैं।
सरकार ने इसके बाद कड़ा रुख अख्तियार करते हुए व्हाट्सऐप से मामले का स्पष्टीकरण देने को कहा। सरकार ने यह भी पूछा कि व्हाट्सऐप ने लोगों की निजता की सुरक्षा के लिये क्या उपाय किये हैं। सूत्रों के अनुसार, कंपनी को चार नवंबर तक जवाब देने को कहा गया है।
